Union Budget 2025 Live Updates:
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक दस्तऐवज असतो, जो देशाच्या आर्थिक धोरणांसाठी दिशा ठरवतो. १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी हा अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. त्यात विविध क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे देशाच्या विकासासाठी नव्या संधी निर्माण होण्याची आशा आहे.
Union Budget 2025 Live Updates
काही महत्त्वाचे मुद्दे:
- खेळणी क्षेत्रासाठी उपाययोजना: भारताला जागतिक खेळणी उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी सरकार विशेष योजना राबवणार आहे. या योजनेत क्लस्टर्स, कौशल्य आणि टिकाऊ खेळणी तयार करण्यावर भर दिला जाईल.
- धन धान्य कृषी योजना: राज्यांच्या सहकार्याने १०० जिल्ह्यांमध्ये लागू होणारी कृषी योजना जाहीर केली. याचा उद्देश शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देणे आणि ग्रामीण भागात रोजगार संधी निर्माण करणे आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी “धन धान्य कृषी योजना” जाहीर केली जी राज्यांबरोबर मिळून राबवली जाईल. ही योजना १०० जिल्ह्यांना कव्हर करेल. त्यांचे म्हणणे आहे की १.७ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होईल. या योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागात संधी निर्माण करणे आहे, ज्यामुळे स्थलांतर एक पर्याय होईल, न की एक आवश्यकता.
- कृषी क्षेत्रातील विकास: कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी विविध योजनांचा समावेश केला. कृषी क्षेत्रातील विकास हा केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ च्या प्रमुख बाबींपैकी एक आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रात सुधारणा आणि ताज्या उपाययोजनांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या. सरकारने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ आणि कृषी उत्पादनाची क्षमता वाढवण्यासाठी विविध योजनांची घोषणा केली आहे. काही महत्त्वाच्या घोषणांमध्ये: कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर: सरकार कृषी उत्पादनात सुधारणा करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याच्या योजना राबवणार आहे. यामध्ये सेंद्रिय शेती, जलसिंचन प्रणाली आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगातील नव्या तंत्रज्ञानांचा समावेश होईल. स्मार्ट कृषी क्लस्टर्स: कृषी क्षेत्रात क्लस्टर विकसित करून उत्पादकतेत सुधारणा केली जाईल. यामध्ये स्थानिक कृषी उद्योगांना एकत्र आणून आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उत्पादन पद्धती वापरण्यावर भर दिला जाईल. कृषीसाठी सुलभ कर्ज आणि वित्तीय सहाय्य: शेतकऱ्यांना कमी व्याज दरावर कर्ज दिले जाईल, ज्यामुळे ते आपले उत्पादन सुधारू शकतील आणि कृषि क्षेत्रात नव्या व्यवसायांची सुरूवात करू शकतील. जैविक शेतीला प्रोत्साहन: जैविक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजनांचे प्रस्ताव आहेत. यामध्ये सेंद्रिय कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जाईल. पाणी व्यवस्थापन आणि जलसिंचन प्रकल्प: जलसिंचन क्षेत्रावर अधिक लक्ष देऊन सिंचन प्रणालींमध्ये सुधारणा केली जाईल. यामुळे कृषी उत्पादनामध्ये स्थिरता आणि वाढ मिळवता येईल.
- स्मार्ट सिटी आणि शहरी विकास: स्मार्ट सिटी विकासासाठी प्रचंड निधी देण्यात आला. शहरांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी योजना राबवली जातील.
- आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणा: डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे आरोग्य सेवांचा दर्जा उंचावण्यासाठी सरकारने नवीन धोरणांची घोषणा केली.
- नोकरी व उद्योग विकास: नव्या उद्योगांच्या निर्मितीसाठी मोठा निधी आणि नोकरी संधी निर्माण करण्यासाठी उपाययोजना जाहीर केली.
- कर सवलती आणि जीएसटी: कर सवलतीसाठी आणि जीएसटी सिस्टीममध्ये सुधारणा करण्यावर लक्ष केंद्रित केले.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये विविध क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण घोषणांमुळे भारताच्या आर्थिक विकासाची दिशा ठरवली जात आहे. अर्थमंत्र्यांनी देशाच्या समृद्धीसाठी अनेक उपाययोजना, योजना आणि धोरणांची घोषणा केली. खालील प्रमुख बाबी आहेत:
1. कृषी क्षेत्रातील सुधारणा
- धन धान्य कृषी योजना: १०० जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाणारी योजना, जी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल.
- सेंद्रिय आणि टिकाऊ शेतीला प्रोत्साहन: जैविक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर, सिंचन प्रणाली सुधारणा आणि कृषी उत्पादनाचे गुणवत्तावाढीचे उपाय.
- कृषी कर्ज आणि वित्तीय सहाय्य: शेतकऱ्यांसाठी कमी व्याज दरावर कर्ज योजना, जी त्यांना नवीन तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री आणि कृषी उद्योगासाठी वित्तीय सहाय्य प्रदान करेल.
2. आत्मनिर्भर भारत आणि उत्पादन क्षेत्र
- मेक इन इंडिया: उत्पादन क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी योजना जाहीर केली, ज्यामध्ये विविध औद्योगिक क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यात येईल.
- खेळणी क्षेत्रासाठी योजनांचा विकास: भारताला जागतिक खेळणी उत्पादन केंद्र बनविण्यासाठी योजना तयार करणे.
- उद्योगांना प्रोत्साहन: नवीन उद्योगांच्या निर्मितीसाठी १०,००० कोटी रुपयांचा निधी.
3. स्मार्ट सिटी आणि शहरी विकास
- स्मार्ट सिटी योजना: शहरी भागांमध्ये स्मार्ट सिटी प्रकल्पांचा विकास, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर.
- पायाभूत सुविधांचे अपग्रेडेशन: पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि शहरी भागातील जीवनमान सुधारण्यासाठी योजनांचा समावेश.
4. शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा
- स्मार्ट क्लास: प्रत्येक शाळेसाठी स्मार्ट क्लासेस सुरू करणे, जे विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण पद्धतींसह उच्च गुणवत्ता असलेली शिक्षण सुविधा प्रदान करतील.
- व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन: कौशल्य विकासावर जोर देऊन युवांना रोजगारासाठी तयार करणारी योजना.
5. आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणा
- डिजिटल आरोग्य सेवा: डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे आरोग्य क्षेत्रातील सेवा सुधारण्यासाठी निधी.
- राष्ट्रीय आरोग्य मिशन: आरोग्य सुविधांच्या उपलब्धतेत सुधारणा आणि गरीब वर्गाला उच्च गुणवत्ता असलेली आरोग्य सेवा पुरवण्यावर लक्ष.
6. महिला आणि युवा वर्गासाठी योजनांचा विकास
- महिला उद्यमिता प्रोत्साहन: महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी विशेष योजना, ज्यामुळे महिला उद्यमिता क्षेत्रात पुढे जाऊ शकतील.
- युवांसाठी रोजगार संधी: विशेष रोजगार प्रकल्प, ज्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील युवकांना रोजगार मिळवता येईल.
7. कर प्रणाली आणि कर सवलती
- कर सुधारणा: कर प्रणालीतील सुधारणा आणि कर सवलती, ज्यामुळे मध्यम वर्ग आणि उद्योग क्षेत्राला फायदा होईल.
- GST सुधारणा: जीएसटी प्रणालीतील आणखी सुधारणा, ज्यामुळे व्यापार आणि उद्योग क्षेत्राला सुलभता मिळेल.
8. आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि निर्यात
- निर्यात धोरण: निर्यात क्षेत्रासाठी विविध योजनांचे जाहीर करणं, ज्यामुळे भारताच्या व्यापाराची क्षमता वाढवली जाईल.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ या क्षेत्रांमध्ये भारताच्या आर्थिक विकासासाठी ठोस पावले उचलली असून, दीर्घकालीन समृद्धी साधण्यासाठी विविध योजना लागू करण्यात आल्या आहेत.
