राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) मध्ये बदल: विद्यार्थ्यांना आता दुसऱ्या वर्षांपासून मेजर विषय निवडता येतील

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी): 2024-25 पासून राज्यातील सर्व विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये लागू होणार. हा बदल विद्यार्थ्यांना अधिक विचार करण्याची आणि योग्य विषय निवडण्याची संधी देईल.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) मध्ये बदल

आगामी शैक्षणिक वर्षापासून राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 ची अंमलबजावणी सुरू होणार असून त्यामध्ये सुकाणू समितीने काही बदल सुचवले आहे ते खालीलप्रमाणे आहेत.

महत्त्वाचे मुद्दे:

  • राज्याच्या सुकाणू समितीने NEP अंमलबजावणीच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे.
  • आता विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या वर्षांपासून मेजर विषय निवडता येतील.
  • यामुळे इयत्ता बारावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
  • तसेच पहिल्याच वर्षी मेजर विषय निवडल्यामुळे काही प्राध्यापकांच्या नोकरीवर येणारी गदा टळली आहे. यामुळे काही विषयांचे प्राध्यापक अतिरिक्त होण्याची शक्यता कमी होईल.

मागील नियम आणि त्यातील अडचणी:

  • पूर्वी विद्यार्थ्यांना प्रथम वर्षापासूनच मेजर विषय निवडायचा होता.
  • अनेक विद्यार्थ्यांना पहिल्या वर्षीच योग्य विषय निवडणे कठीण होत होते.
  • यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षणावर विपरीत परिणाम होत होता.
  • तसेच, काही विषयांना विद्यार्थी मिळत नसल्याने प्राध्यापकांच्या नोकरीवर गदा येण्याची शक्यता होती.

नवीन नियमाचे फायदे:

  • विद्यार्थ्यांना योग्य विषय निवडण्यासाठी एक वर्षाचा अतिरिक्त कालावधी मिळेल.
  • विद्यार्थी आपली आवड आणि क्षमता यांच्यानुसार विषय निवडू शकतील.
  • यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल.
  • प्राध्यापकांच्या नोकरीवर येणारी गदा टळेल.

विद्यार्थी आणि पालकांसाठी सूचना:

  • विद्यार्थ्यांनी दुसऱ्या वर्षात मेजर विषय निवडण्यापूर्वी योग्य मार्गदर्शन घ्यावे.
  • विद्यार्थ्यांनी आपली आवड, क्षमता आणि करिअरच्या आकांक्षांनुसार विषय निवडावा.
  • पालकांनी आपल्या मुलांना विषय निवडण्यास मदत करावी.
  • हे बदल राज्यातील स्वायत्त महाविद्यालयांसाठी लागू आहेत.
  • विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांसाठी हे बदल लागू होण्यासाठी विद्यापीठांनी स्वतंत्र निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
  • विद्यार्थ्यांनी या बदलांची अधिक माहिती घेण्यासाठी संबंधित महाविद्यालयाशी संपर्क साधावा.

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील हा बदल विद्यार्थ्यांच्या हिताचा आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना योग्य शिक्षण घेण्यास आणि त्यांचे करिअर उज्ज्वल करण्यास मदत होईल.

Skip to content